मोदी सरकार ने 4 महीने में Electric Mobility को खरीदने के लिए शुरू की नई योजना जिसमें मिलेगा ₹5000 तक का फायदा

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Electric Mobility Promotion Scheme 2024 : मंत्रालय ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। सरकारी योजना के अंतर्गत, अप्रैल से जुलाई 2024 तक 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

Electric Mobility Promotion Scheme 2024

मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने देश में Electric Mobility को आगे बढ़ाने  लिए एक नई योजना की घोषणा की है। सरकारी योजना के अंतर्गत, अप्रैल से जुलाई और 24 तक 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए तैयारी की गई है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेजी से अपने और मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम का दूसरा चरण (फेम -2) 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। इसमें भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ही वहां संवर्धन योजना 2024 का एलान करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में ई-व्हीकल को आगे बढ़ाने का लिए  प्रतिबद्ध है।

Electric Mobility योजना क्या है ?

Electric Mobility Promotion Scheme
____ Electric Mobility Promotion Yojna 

इस योजना के अंतर्गत हर टू व्हीलर के लिए ₹10,000 की  सरकार द्वारा मदद की जाएगी। इसका उद्देश्य लगभग 3.5 लाख टू व्हीलर के लिए मदद करना है। छोटे थ्री व्हीलर (ई रिक्शा और आई कार्ट) की खरीद के लिए ₹25,000 तक की मदद  मिलेगी। ऐसे 41,000 से अधिक व्हीकल को  लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बड़ा थ्री व्हीलर व्हीकल खरीदने पर ₹50,000 की वित्तीय मदद सरकार द्वारा मिलेगी। (फेम -2) के तहत सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक यह धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ही  व्हीकल के लिए पत्र होगी।

 सबसे पहले भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)  और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने नवाचार को प्रयुक्त सहित करने और आटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल अब सेक्टर को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कुल 19.87  करोड रुपए के अनुदान और उद्योग भागीदारों के अतिरिक्त 4.78  करोड रुपए के योगदान के साथ कुल परियोजना लागत 24.66  करोड रुपए हैं  

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT रुड़की) ने नवाचार को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत, MHI और IIT रुड़की मिलकर काम करेंगे और विभिन्न पहलों को लागू करेंगे। MHI द्वारा प्रदान किए गए कुल 19.87 करोड़ रुपये के अनुदान और उद्योग भागीदारों के अतिरिक्त 4.78 करोड़ रुपये के योगदान के साथ कुल परियोजना लागत 24.66 करोड़ रुपये है।

लोहिया ऑटो के सीईओ आयुष लोहिया ने मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना Electric Mobility उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि छोटे थ्री-व्हीलर वाहनों के लिए ₹25,000 और बड़े वाहनों के लिए ₹50,000 तक की सब्सिडी के साथ, इस योजना से थ्री-व्हीलर और दो-पहिया वाहनों की मांग में वृद्धि की उम्मीद है।  

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लोहिया ने कहा, मांग में यह उछाल न केवल हमारे व्यवसाय को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि हमें बढ़ती बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों को नया करने और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। उन्होंने कहा कि लोहिया ऑटो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध है और मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

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